नई दिल्ली, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में ‘वित्त विधेयक, 2024’ पेश किया है. हालांकि, मिनी बजट से देशवासियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीदें थीं. लेकिन, केंद्र सरकार ने अंतरिम बजट की परंपरा के मुताबिक ऐसी कोई बड़ी घोषणा नहीं की है.
आम टैक्स पेयर्स को कोई राहत नहीं मिली है. सरकार ने टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है. वित्त मंत्री ने संसद के संयुक्त सदन में 57 मिनट का अंतरिम बजट भाषण दिया. इसमें मोदी सरकार की 10 साल की उपलब्धियां गिनाईं. वित्त मंत्री ने सुबह 11:01 बजे से बजट भाषण शुरू किया और 57 मिनट बाद 11:58 बजे खत्म किया.
बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, हमने अंतरिम बजट की परंपरा को जारी रखा है. दरअसल, कुछ महीने बाद ही आम चुनाव हैं. ऐसे में आम तौर पर अंतरिम बजट में प्रमुख नीतिगत घोषणाएं नहीं होती हैं. लोकलुभावन वादे नहीं किए जाते हैं. हालांकि, सरकार अर्थव्यवस्था के सामने आने वाले मुद्दों से निपटने के लिए जरूरी कदम उठा सकती है. यही वजह है कि सरकार ने किसी तरह की घोषणाएं करने से परहेज किया है. हालांकि, कॉर्पोरेट टैक्स घटाकर 22 प्रतिशत कर दिया है. बजट में किसे क्या मिला, आपके हिस्से में क्या आया?
1. प्रधानमंत्री आवास योजना में हम तीन करोड़ मकानों का लक्ष्य पाने के करीब हैं. अगले पांच सालों में दो करोड़ और मकानों का निर्माण किया जाएगा. इसके अलावा, किराए के मकानों और झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले मध्यम वर्ग के पात्र लोगों को खुद के मकान खरीदने और बनाने में मदद करने की योजना लाएंगे.
2. छत पर सौर प्रणाली लगाने से एक करोड़ परिवार प्रत्येक महीने 300 यूनिट तक निशुल्क बिजली प्राप्त कर सकेंगे. परिवारों को हर वर्ष 15 से 18 हजार रुपए की बचत होगी. इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग सुगम हो सकेगी.
3. योग्य डॉक्टर बनना कई युवाओं की महत्वाकांक्षा होती है. ऐसे में और ज्यादा मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे. इसके लिए एक कमेटी गठित की जाएगी.
4. सर्वाइकल कैंसर से निपटने के लिए 9 से 14 साल की लड़कियों के टीकाकरण पर जोर दिया जाएगा.
5. आष्युमान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य देखरेख में सभी आशा कार्यकर्ताओं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकओं को शामिल किया जाएगा. आंगनबाड़ी और पोषण की योजना में तेजी लाई जाएगी. नया यू-विन प्लेटफॉर्म और मिशन इंद्रधनुष को लेकर पूरे देश में तेजी से काम किया जाएगा.
6. नैनो यूरिया को सफलतापूर्वक अपनाया गया है. जिसके बाद सभी कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभिन्न फसलों पर नैनो डीएपी का प्रयोग किया जाएगा.
7. भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक है. लेकिन दुधारू पशुओं की दुग्ध उत्पादकता कम है. डेयरी किसानों की सहायता के लिए कार्यक्रम तैयार किया जाएगा. खुरपका रोग नियंत्रित करने की पहल की जा रही है.
8. मत्स्य पालन के लिए अलग विभाग स्थापित किया गया है. इनलैंड और जलकृषि उत्पादन दोगुना हो गया है. सीफूड का निर्यात भी दोगुना हो गया. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को बढ़ावा दिया जाएगा. जलकृषि उत्पादकता को 3 टन से बढ़ाकर 5 टन किया जाएगा. निर्यात को बढ़ाकर 1 लाख करोड़ तक ले जाएंगे. मत्स्य संपदा योजना से 55 लाख नए रोजगार पैदा करेंगे. पांच एकीकृत पार्क एक्वापार्कों की स्थापना होगी.
9. 1 करोड़ महिलाएं पहले ही ‘लखपति दीदी’ बन चुकी हैं. इस लक्ष्य को 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ करने का निर्णय लिया गया है.
10. पीएम लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था कि जय जवान जय किसान, पीएम अटल बिहारी वाजपेई ने कहा, जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान. पीएम मोदी ने कहा, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान बना दिया है. नई पहल ही विकास का आधार है.
11. प्रौद्योगिकियों को अपनाने वाले हमारे युवाओं के लिए यह एक स्वर्णिम काल होगा. 50 वर्षीय ब्याज मुक्त लोन के जरिए एक लाख करोड़ रुपए का कार्पस स्थापित किया जाएगा. इस कार्पस से दीर्घकालिक वित्तपोषण या पुनर्वित्तपोषण कम या शून्य ब्याज दरों पर उपलब्ध कराए जाएंग.
12. अगले वर्ष के अवसंरचना विकास परिव्यय में 11.1 प्रतिशत की वृद्धि की गई है. कुल 11,11,111 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है. यह सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 3.4 प्रतिशत होगा. परिव्यय में वृद्धि से आर्थिक विकास और रोजगार सृजन में कई गुणा तेजी आएगी.
13. प्रधानमंत्री गति शक्ति के अंतर्गत पहचान किए गए तीन प्रमुख आर्थिक रेल गलियारों का शुभारंभ किया जाएगा. ये तीन गलियारे हैं – (i) ऊर्जा, खनिज और सीमेंट गलियारा, (ii) पत्तन संपर्कता गलियारा और (iii) अधिक यातायात वाला गलियारा. इन परियोजनाओं से न केवल कनेक्टिविटी बढ़ेगी बल्कि रसद व्यवस्था में सुधार आएगा और लागत में कमी आएगी.
14. यात्रियों की सुविधा, आराम और सुरक्षा बढ़ाने के लिए 40,000 सामान्य रेल डिब्बों को “वंदे भारत” मानकों के अनुरूप परिवर्तित किया जाएगा. मेट्रो रेल और नमो भारत रेल प्रणाली विशेषकर बड़े शहरों के आवागमन उन्मुख विकास को बढ़ावा देगी. रसद व्यवस्था संबंधी कार्यकुशलता बढ़ेगी और लागत में कमी आएगी. मेट्रो रेल और नमो भारत शहरी रूपांतरण के लिए उत्प्रेरक बन रहे हैं. बड़े शहरों में इन प्रणालियों के विस्तार को सहायता दी जाएगी.
15. पिछले 10 वर्षों में देश में हवाई अड्डों की संख्या दोगुना होकर 149 हो गयी है. उड़ान योजना के अंतर्गत और अधिक शहरों को हवाई मार्गों से जोड़ा गया है. 570 नए हवाई मार्ग 1.3 करोड़ यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचा रहे हैं. देश की विमानन कंपनियां 1000 से अधिक नये वायुयानों की खरीद का ऑर्डर देकर विकास के मार्ग पर अग्रसर हो रही हैं. मौजूदा हवाई अड्डों का विस्तार और नये हवाई अड्डों का विकास कार्य तीव्र गति से जारी रहेगा.
16. स्किल इंडिया मिशन युवाओं की मदद कर रहा है. 3 हजार नए आईटीआई खोले गए. 7 आईआईटी, 16 आईआईआईटी, 15 एम्स और 390 विश्वविद्यालय स्थापित किये गये हैं. कौशल भारत मिशन ने 1.4 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित किया है. 54 लाख युवाओं को उन्नत और पुनः कुशल बनाया है.
17. हमारी सरकार ई-वाहनों के विनिर्माण और चार्जिंग अवसंरचना को सहायता प्रदान करेगी और ईवाहन इकोसिस्टम का विस्तार और सुदृढ़ीकरण करेगी. सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क के लिए अधिक से अधिक संख्या में ईबस के इस्तेमाल को, पेमेंट सिक्योरिटी के जरिए बढ़ावा दिया जाएगा.
18. उधार को छोड़कर कुल प्राप्तियों का संशोधित अनुमान 27.56 लाख करोड़ है, जिसमें से कर प्राप्ति 23.24 लाख करोड़ है. कुल व्यय का संशोधित अनुमान 44.90 लाख करोड़ है. 30.03 लाख करोड़ की राजस्व प्राप्ति बजट अनुमान से अधिक रहने की उम्मीद है. राजकोषीय घाटे का संशोधित अनुमान जीडीपी का 5.8 प्रतिशत है, जो अंकित विकास अनुमानों में कमी के बावजूद अनुमान की तुलना में बेहतर है.
19. 2024-2025 में उधार से इतर कुल प्राप्तियां और कुल व्यय क्रमश: 30 लाख करोड़ और 47.66 लाख करोड़ रहने का अनुमान है. कर प्राप्तियों के 26.02 लाख रहने का अनुमान है. राज्यों के पूंजीगत व्यय के लिए 50 वर्षीय ब्याज मुक्त लोन योजना कुल 1.3 लाख करोड़ के परिव्यय के साथ इस साल भी जारी रखी जाएगी. वर्ष 2024-2025 में राजकोषीय घाटा जीडीपी के 5.1 प्रतिशत रहने का अनुमान है.
20. नई कर योजना के तहत अब 7 लाख की आय वाले करदाताओं के लिए कोई कर देनदारी नहीं है. खुदरा व्यापार के लिए प्रीजम्प्टिव कराधान की सीमा 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ की गई. इसी प्रकार प्रीजम्प्टिव कराधानन के पात्र व्यवसायियों के लिए यह सीमा 50 लाख से बढ़ाकर 75 लाख की गई. कॉरपोरेट टैक्स का रेट मौजूदा स्वेदशी कंपनियों के लिए 30 प्रतिशत से घटाकर 22 प्रतिशत कर दिया है. कुछ नई विनिर्माण कपंनियों के लिए यह दर 15 प्रतिशत की गई
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह भी कहा…
– जब हमने 2014 में सत्ता संभाली तो देश भारी चुनौतियों का सामना कर रहा था. ‘सबका साथ सबका विकास’ के मंत्र के साथ सरकार ने उन चुनौतियों पर काबू पाया. फंड ऑफ फंड्स युवाओं की मदद कर रहा है. खेलों में भी युवा परचम लहरा रहे हैं. हमारी सरकार विकास के दृष्टिकोण के साथ काम कर रही है जो सर्वांगीण, सर्वव्यापी और सर्वसमावेशी है.
– हमारी जीडीपी का उद्देश्य है – गवर्नेंस, परफॉर्मेंस, डेवलपमेंट. हमारी अर्थव्यवस्था अच्छा प्रदर्शन कर रही है. सभी बुनियादी ढांचे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. टैक्स सुधारों ने यह सुनिश्चित किया है कि अधिक लोग टैक्स का भुगतान करें.
– वैश्विक अर्थव्यवस्था के अच्छा प्रदर्शन नहीं करने के बावजूद भारत ने अच्छा प्रदर्शन किया है. महामारी ने दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया है.
– वर्कफोस में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी दिखने को मिल रही हैं. तीन तलाक को गैरकानूनी बनाया है. लोकसभा और राज्य विधानसभा में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीट का आरक्षण दिया है. पीएम आवास योजना के तहत 70 प्रतिशत से अधिक घर महिलाओं को दिए जा रहे हैं. महिलाओं को 30 करोड़ मुद्रा योजना ऋण दिए गए हैं. वर्कफोस में 43% महिलाओं का इनरोलमेंट हुआ है.
– राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 परिवर्तनकारी सुधारों की शुरुआत कर रही है. गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा रही हैं.
– अगले पांच साल अभूतपूर्व विकास के साल होंगे. पीएम मुद्रा योजना ने 43 करोड़ रुपये के ऋण स्वीकृत किए हैं.
– देश को 2023 में एशियाई खेलों और एशियाई पैरा खेलों में अब तक का सर्वोच्च पदक प्राप्त हुए हैं. शतरंज के प्रतिभावान और हमारे नंबर 1 रैंक वाले खिलाड़ी प्रग्गनानंद ने 2023 में विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन के खिलाफ कड़ी टक्कर दी. आज भारत में 80 से अधिक शतरंज ग्रैंडमास्टर हैं, जबकि 2010 में केवल 20 से अधिक थे.
– छत पर सोलराइजेशन और मुफ्त बिजली दी जाएगी.1 करोड़ परिवारों को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी. इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग की व्यवस्था की जाएगी.
– व्यापक आर्थिक स्थिरता है. निवेश मजबूत हैं. अर्थव्यवस्था अच्छा कर रही है. लोग अच्छा कर रहे हैं. भविष्य के लिए अधिक आकांक्षाएं हैं. औसत वास्तविक आय में 50% की वृद्धि हुई है. मुद्रास्फीति मध्यम है. लोग अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सशक्त हो रहे हैं. कार्यक्रमों और बड़ी परियोजनाओं की समय पर डिलीवरी हो रही है.
– 2014 के बाद से समुद्री खाद्य पदार्थों का निर्यात दोगुना हो गया है. भारत इनोवेशन के माध्यम से समाधान दिखा रहा है.
– डेटा साइंस में वैश्विक स्तर पर भारत के लिए संभावनाएं बढ़ रही हैं. पिछले 4 वर्षों में अगले वर्ष के लिए परिव्यय में 11.1% की वृद्धि हुई है.
– पिछले 10 वर्षों में प्रत्यक्ष कर संग्रह दोगुना से अधिक हो गया है. सरकार द्वारा टैक्स का उपयोग समझदारी से किया गया है. 7 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं है. कॉर्पोरेट टैक्स की दर घटाकर 22% की गई. टैक्स रिटर्न दाखिल करना सरल बनाया गया है.
– रिटर्न की प्रोसेसिंग 2013 में 90+ दिन से घटकर 10 दिन हो गई है.
– 90% से ज्यादा उद्योग जगत के नेताओं का मानना है कि जीएसटी काफी हद तक सकारात्मक है. कराधान से संबंधित कोई परिवर्तन नहीं है. टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है. आयात शुल्क समेत प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के लिए समान दरें बरकरार रखी जाएंगी.
– भारत-यूरोप कॉरिडोर देश के लिए गेमचेंजर होगा.
– पीएम स्वनिधि ने 78 लाख स्ट्रीट वेंडरों को ऋण सहायता प्रदान की है. कुल 2.3 लाख को तीसरी बार ऋण प्राप्त हुआ है.
– परिवहन के लिए CNG और घरेलू उपयोग के लिए PNG में कम्प्रेस्ड बायोगैस के मिश्रण को अनिवार्य किया जाएगा.
– बायोमास संग्रहण मशीनरी की खरीद के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी.
– हरित विकास को बढ़ावा देने के लिए जैव-विनिर्माण और बायो-फाउंड्री की नई योजना की शुरूआत होगी.
– ब्लू इकोनोमी 2.0 को बढ़ावा देने के लिए तटीय एक्वाकल्चर और मारिकल्चर योजना शुरू की जाएगी.
– जी-20 बैठकों के सफल आयोजन ने दुनियाभर में समक्ष भारत की विविधता प्रस्तुत की.
– हमारा देश बिजनेस और कान्फ्रेंस टूरिज्म के लिए एक आकर्षक गंतव्य स्थान बना है. घरेलू पर्यटन को मजबूती देने के लिए लक्षद्वीप समेत दूसरे द्वीपसमूहों में पर्यटन अवसंरचना को बढ़ावा दिया जाएगा.
– 2014-23 के दौरान देश में 596 बिलियन अमरीकी डॉलर FDI आया, जो 2005-14 के दौरान देश में आए एफडीआई से दोगुना है.
– इस वर्ष 50 साल के ब्याज-मुक्त ऋण के रूप में 75 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान करने का प्रस्ताव दिया है.
– सरकार जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न चुनौतियों के लिए एक समिति का गठन करेगी. 2014 से पहले के दौर की प्रत्येक चुनौती से उबर गए हैं.
– जुलाई में पूर्ण बजट में हमारी सरकार ‘विकसित भारत’ के लक्ष्य का विस्तृत रोडमैप प्रस्तुत करेगी. वर्ष 2024-25 में कुल 30.80 लाख करोड़ का खर्च और कुल 47.66 लाख करोड़ व्यय रहने का अनुमान है.
– GYAN वह है जिस पर हमें ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है. इन सभी 4 GYAN (गरीब कल्याण, युवा, अन्नदाता और नारी) को मदद की जरूरत है और मदद की गई है. किसी तरह का भेदभाव नहीं किया गया है. भाई-भतीजावाद को खत्म किया है. हम समाज के सभी वर्गों का ख्याल रख रहे हैं.
– देश ने सदी में एक बार आने वाली महामारी की चुनौतियों पर काबू पाया. आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़े कदम उठाए और अमृत काल की दिशा में ठोस नींव रखी.
– अन्नदाता की उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य समय-समय पर उचित रूप से बढ़ाया गया है और बुनियादी आवश्यकताओं के प्रावधान से ग्रामीण क्षेत्रों में वास्तविक आय में वृद्धि हुई है. पिछले 10 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था में गहरा सकारात्मक परिवर्तन देखा गया.
– ज्यादा मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की योजना है. इसके लिए एक समिति गठित की जाएगी. सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम की जाएगी. टीकाकरण बढ़ाए जाएंगे. 9-14 वर्ष की आयु की लड़कियों को टीकाकरण प्रदान किया जाएगा.
– आयुष्मान भारत योजना का लाभ सभी आशा कार्यकर्ताओं, सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को दिया जाएगा.
