नई दिल्ली, बिहार में जारी विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान (SIR) को लेकर राजनीतिक घमासान तेज़ होता जा रहा है। एक ओर विपक्ष संसद से लेकर सड़कों तक विरोध प्रदर्शन कर रहा है, वहीं दूसरी ओर अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मुद्दे पर एक महत्वपूर्ण टिप्पणी दी है।
देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि यदि बिहार की मतदाता सूची में अनियमितताएं या अवैध प्रविष्टियां साबित होती हैं, तो SIR के परिणामों को सितंबर तक अमान्य किया जा सकता है। कोर्ट की इस टिप्पणी से राज्य की राजनीतिक सरगर्मी और तेज़ हो गई है।
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