लखनऊ, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा दांव खेलने की तैयारी में है। सूबे में सियासी सरगर्मियां बढ़ती देख सरकार 1.70 करोड़ उपभोक्ताओं का बिजली बिल माफ करने की तैयारी में है। इतना ही नहीं ओटीएस योजना के साथ बड़े उपभोक्ताओं को सर चार्ज में 50 फीसदी तक छूट मिल सकती है।
इससे एक झटके में योगी सरकार करीब 10 से 12 करोड़ लोगों तक अपनी सीधी पैठ बना सकती है। सूत्रों के अनुसार, नवंबर के आखिर में सरकार इसका ऐलान भी कर सकती है।
बता दें कि सरकार दो किलोवॉट और उससे कम लोड वाले उपभोक्ताओं का बिल माफ करने की तैयारी में है। पावर कॉरपोरेशन और सरकार दोनों से जुड़े एक अधिकारी का कहना है कि बिल माफ करने पर मंथन चल रहा है। चुनाव नजदीक होने की वजह से राजनीतिक दबाव है। यही, वजह है कि पिछले महीने लागू होने वाली एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस योजना) को अभी तक शुरू नहीं किया गया है। ओटीएस और बिल माफी का ऐलान सरकार एक साथ करना चाहती है।
दो किलोवॉट के सबसे ज्यादा उपभोक्ता ग्रामीण और छोटे शहरों में है। ऐसे में इस योजना का लाभ भी सबसे ज्यादा इन्हीं को मिलेगा। इसमें केवल घरेलू उपभोक्ता ही शामिल होंगे। कमर्शल उपभोक्ताओं को इस छूट से बाहर रखने की तैयारी है। यहां तक की भविष्य में उनका बिल बढ़ाया ही जा सकता है।
गौरतलब है कि यूपी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर बिजली बिल एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। आम आदमी पार्टी (आप), सपा और कांग्रेस बिजली के बिल में छीट और माफी जैसे दांव खेलकर वोटरों को खुद से जोड़ने की तैयारी कर रही है। आप और सपा ने तो सरकार बनने पर 300 यूनिट बिजली फ्री करने का ऐलान भी कर चुकी है। ऐसे में योगी सरकार विपक्ष को कोई मौका नहीं देना चाहती है।
