लखनऊ, योगी सरकार ने बिजली बकाएदारों को बड़ी राहत दे दी है। बिजली के बकायेदारों के लिए सोमवार यानी आज से ओटीएस योजना लागू हो गई है। इस योजना में बकाये पर लगे ब्याज की 100 प्रतिशत माफी के साथ ही बकाया राशि पर भी 25 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
यह छूट अभी तक कभी नहीं दी गई थी। इस योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को पावर कॉरपोरेशन की वेबसाइट पर पंजीकरण करवाना होगा। पंजीकरण के समय ही 2000 रुपये जमा करने होंगे। योजना में चोरी के मामलों में भी राहत दिए जाने और मुकदमों से छुटकारा दिए जाने का भी प्रावधान है। उपभोक्ता एकमुश्त जमा करने के अलावा किस्तों में भी भुगतान कर सकते हैं।
पावर कॉरपोरेशन अध्यक्ष डॉ. आशीष गोयल ने योजना की तैयारियों की रविवार को समीक्षा की। योजना के लिए दो किलोवॉट तक के घरेलू और एक किलोवॉट तक के वाणिज्यिक उपभोक्ता पात्र होंगे। उन्होंने कहा कि बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने और बकाया वसूली के लिए यह योजना लाई गई है। यह योजना कनेक्शन के बाद से बिल न जमा करने वाले, लंबे समय से बिल जमा न करने वाले और चोरी के प्रकरणों के सामाधान के लिए लाभकारी है। बकायेदारों को आकर्षित करने के लिए पूरा ब्याज माफ करने के अलावा पहली बार मूल धन में भी छूट दी जा रही है। बकायेदार किस्तों में भी अदायगी कर सकते हैं।
ध्यक्ष ने बिजली अभियंताओं को आदेश दिए हैं कि वे सभी उपभोक्ताओं से संपर्क करें। फोन के अलावा व्यक्तिगत तौर पर भी उनसे संपर्क करें और उन्हें योजना में शामिल करवाएं। मुनादी करवाएं। बकायेदारों को नोटिस भी दें। योजना के पम्फलेट बांटें। डॉ. गोयल ने एजेंसी फिनटेक को भी इसमें लगाने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं।
जहां बकायेदार ज्यादा, वहां बनाएं विशेष नीति
डॉ. गोयल ने कहा कि जहां बकायेदार ज्यादा हैं, वहां विशेष नीति तैयार करें। ऐसे गांवों या क्षेत्रों में जरूरत के मुताबिक कैंप भी लगाएं। अधिकारी कर्मचारियों के साथ मिलकर बकायेदार से सम्पर्क करें। उन्होंने योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार के भी निर्देश दिए हैं। जो कर्मचारी और एजेंसी बेहतर काम करेंगी उन्हें प्रोत्साहित करेंगे।
खास बातें
-बिल के साथ 500 रुपये या 750 रुपये की किस्त में बकाया जमा करने का होगा विकल्प
-54,12,443 उपभोक्ताओं ने कनेक्शन के लेने के बाद एक बार भी बिल जमा नहीं किया है
-91,45,985 उपभोक्ता ऐसे हैं, जिन्होंने लंबे वक्त से अपना बिल जमा नहीं किया है
-योजना तीन चरणों में लागू होगी। हर चरण एक महीने तक चलेगा। अंतिम चरण में सबसे कम लाभ मिलेगा
