नई दिल्ली। सोमवार को तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के विधायक डेरेक ओ ब्रायन ने राज्यसभा में एक प्रस्ताव पेश करने की योजना बनाई है, जिसमें लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित करने के लिए एक विधेयक पारित करने की मांग की गई।
ओ ब्रायन नियम 168 के तहत प्रस्ताव पेश करेंगे, जो सदस्यों को जनहित के मुद्दों को उठाने की अनुमति देता है। लोकसभा में 15% महिला सांसद हैं जबकि राज्यसभा में 12.2% हैं।
इसके अलावा लोकसभा में, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह विचार और पारित होने के लिए आपराधिक प्रक्रिया (पहचान) विधेयक को स्थानांतरित करने वाले हैं। यह बिल दोषियों और अन्य आरोपियों की पहचान और जांच के मद्देनजर रिकॉर्ड के संरक्षण को लेकर है। नया विधेयक मौजूदा ”कैदियों की पहचान अधिनियम, 1920” को निरस्त कर देगा।
राज्यसभा में, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949, लागत और कार्य लेखाकार अधिनियम, 1959 और कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 में संशोधन के लिए एक विधेयक पेश करने वाली हैं। लोकसभा ने संशोधन पारित कर दिया है।
त्रिपुरा में अनुसूचित जनजातियों की सूची में कुछ समुदायों को शामिल करने के लिए केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 को उच्च सदन में पेश करेंगे।
