नई दिल्ली, गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह सहारा समूह की चार सहकारी समितियों के वास्तविक जमाकर्ताओं का वैध दावा करने के लिए मंगलवार को ‘सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल’ (CRCS-Sahara Refund Portal) जारी करेंगे।
सरकार ने 29 मार्च को कहा था कि सहारा समूह की चार सहकारी समितियों के करीब 10 करोड़ निवेशकों को नौ महीने के भीतर पैसे लौटाए जाएंगे। यह घोषणा सुप्रीम कोर्ट के 5,000 करोड़ रुपए सहारा-सेबी रिफंड खाते से केंद्रीय सहकारी समिति रजिस्ट्रार (CRCS) को हस्तांतरित करने के आदेश के बाद की गई थी।
सहकारिता मंत्रालय ने सोमवार को एक बयान में कहा कि सहारा समूह के निवेशकों की तरफ से दावा प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए मंगलवार को एक विशेष पोर्टल जारी किया जाएगा। सहकारिता मंत्री शाह इस पोर्टल का उद्घाटन करेंगे। मंत्रालय ने कहा, “सहारा समूह की सहकारी समितियों के वास्तविक जमाकर्ताओं की तरफ से वैध दावे जमा करने के लिए पोर्टल विकसित किया गया है।”
इन सहकारी समितियों के नाम सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड हैं। सहारा समूह की इन सहकारी समितियों के पास पैसे जमा करने वाले निवेशकों को राहत दिलाने के लिए सहकारिता मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की थी। जिसके बाद शीर्ष अदालत ने इनके दावों की भरपाई के लिए 5,000 करोड़ रुपए CRCS को हस्तांतरित करने का आदेश दिया था।
