लखनऊ, निजीकरण के विरोध में बिजली कर्मियों के धरना-प्रदर्शन को देखते हुए मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने शुक्रवार को जिलाधिकारियों तथा पुलिस कप्तानों को अलर्ट किया। उन्हें निर्देशित किया कि कहीं से भी बिजली सप्लाई में कोई व्यवधान न पड़े।
इसके लिए जो भी जरूरी कदम हो उठाएं। मुख्य सचिव ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जिलाधिकारियों तथा पुलिस कप्तानों को जरूरी निर्देश दिए। जिसमें उन्होंने कहा कि रिफार्म का विरोध स्वाभाविक है। विरोध ऐसा न हो जिससे आम जनता को दिक्कतों का सामना करना पड़े। बिजली सप्लाई में कोई बाधा नहीं पड़नी चाहिए।
दूसरी तरफ पावर कारपोरेशन के चेयरमैन डा. आशीष कुमार गोयल ने मुख्य अभियंताओं तथा अधीक्षण अभियंताओं को निर्देशित किया है कि बिजली आपूर्ति की स्थिति हर हाल में सामान्य बनी रहे इसके लिए आकस्मिक योजना तैयार कर लें। देख लें कि यदि कर्मचारी हड़ताल पर जाते हैं तो बिजली आपूर्ति कैसे सामान्य रखी जाएगी। मैनपावर का प्रबंधन कैसे होगा। स्थानीय स्तर पर कर्मचारी संघों से भी बात करें।
वहीं गुरुवार को एनर्जी टास्क फोर्स की बैठक में पूर्वांचल व दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम को पांच कंपनियों में बांटते हुए पीपीपी माडल पर निजी क्षेत्र को दिए जाने के प्रस्ताव पर मुहर लग जाने की सूचना है। यह प्रस्ताव कैबिनेट की अगली बैठक में प्रस्तुत किए जाने की चर्चाए हैं। कैबिनेट की अनुमति मिलते ही निजीकरण की प्रक्रिया तेज कर दी जाएगी।
