नागपुर, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार उन तीन विवादास्पद कृषि कानूनों को फिर से पेश कर सकती है, जिन्हें पिछले महीने लाखों किसानों के देशव्यापी विरोध के बाद निरस्त कर दिया गया था।
महाराष्ट्र में एक कार्यक्रम में बोलते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार ने तीन कानूनों को वापस लेकर एक कदम पीछे ले लिया, लेकिन सुधारों के साथ उनको फिर से बढ़ाया जा सकता है। तोमर ने नागपुर में एग्रो विजन एक्सपो के उद्घाटन के मौके पर कहा, “हम कृषि संशोधन कानून लाए। लेकिन कुछ लोगों को ये कानून पसंद नहीं आए, जो आजादी के 70 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक बड़ा सुधार थे।
कृषि मंत्री ने कहा, ”हम कृषि संशोधन कानून लाए, लेकिन कुछ लोगों को ये कानून पसंद नहीं आए, जो आजादी के 70 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक बड़ा सुधार थे। लेकिन सरकार निराश नहीं है, हम एक कदम पीछे हटे और हम फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि किसान भारत की रीढ़ हैं और अगर रीढ़ मजबूत होगी तो देश भी मजबूत होगा।
पिछले महीने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम एक टेलीविज़न संबोधन में घोषणा की कि सरकार तीन कृषि कानूनों को वापस ले लेगी, यह कहते हुए कि वे कृषि क्षेत्र के सुधारों के लाभों के बारे में विरोध करने वाले किसानों को नहीं समझा सकते।
सरकार के अचानक कदम ने विपक्षी दलों से सवाल खड़े कर दिए, जिन्होंने दावा किया कि यह निर्णय पंजाब और उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर लिया गया है।
केंद्र के फैसले के कुछ दिनों बाद, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के हजारों किसान जो पिछले साल नवंबर से दिल्ली में तीन बॉर्डरों पर पिछले एक साल से अधिक समय से बैठे थे, उन्होंने विरोध बंद कर दिया।
