बेंगलुरु, कर्नाटक सरकार ने कोविड घोटाले से जुड़ी रिपोर्ट पर कार्रवाई के लिए विशेष जांच दल (एसआइटी) और सात सदस्यीय कैबिनेट उपसमिति गठित करने का गुरुवार को फैसला किया है। मुख्यमंत्री सिद्दरमैया की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला किया गया।
भाजपा के सत्ता में रहने के दौरान कोविड महामारी के समय उपकरणों और दवाओं की खरीद में कथित अनियमितताओं की जांच करने के बाद जस्टिस माइकल डी’ कुन्हा जांच आयोग ने यह रिपोर्ट दी है। कानून और संसदीय मामलों के मंत्री एचके पाटिल ने कहा, 31 अगस्त को पेश ‘आंशिक’ रिपोर्ट में आयोग ने 7,223.64 करोड़ रुपये के खर्च की जांच की।
घोटाले में शामिल लोगों के बारे में विवरण इस रिपोर्ट में नहीं
आयोग ने इस मामले में 500 करोड़ रुपये वसूलने की सिफारिश की है। इस घोटाले में शामिल लोगों के बारे में विवरण इस रिपोर्ट में नहीं है। यह विवरण अंतिम रिपोर्ट में हो सकता है।
चार जोन और राज्य के 31 जिलों से रिपोर्ट मांगी
आयोग ने बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका (बीबीएमपी) के चार जोन और राज्य के 31 जिलों से रिपोर्ट मांगी है। उसे अभी तक रिपोर्ट नहीं मिली है। संबंधित विभागों से 55,000 फाइलों का सत्यापन करने के बाद आंशिक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।
मंत्री ने कहा कि रिपोर्ट के आधार पर एसआइटी गठित करने और समीक्षा और निगरानी के लिए कैबिनेट उपसमिति का गठन करने का निर्णय लिया गया है। वसूली की कार्यवाही तुरंत शुरू करने और गलत काम में शामिल कंपनियों या प्रतिष्ठानों को ब्लैक लिस्ट में डालने का भी निर्णय लिया गया है।
