नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से भारत में बिटकॉइन के उपयोग की वैधता पर अपना रुख स्पष्ट करने का आग्रह किया। एक रिपोर्ट के अनुसार, शीर्ष अदालत ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार से भारत में क्रिप्टोकरेंसी के भविष्य पर अपना रुख स्पष्ट करने को कहा है।
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इससे पहले, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध लगाने पर अंतिम निर्णय उचित परामर्श के बाद लिया जाएगा. सीतारमण ने राज्यसभा में बजट में सवाल का जवाब देते हुए कहा, “क्रिप्टोक्यूरेंसी पर प्रतिबंध लगाने पर सलाह लेने के बाद फैसला लिया जाएगा. क्रिप्टोकरेंसी को वैध या प्रतिबंधित करने के लिए कुछ भी नहीं करना (चाहे वह हो) वैध या नाजायज, यह एक अलग सवाल है।
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देश में क्रिप्टोकरेंसी की वैधता पर स्पष्टीकरण देते हुए, सीतारमण ने कहा, “सरकार टैक्स लगाएगा क्योंकि यह उसका संप्रभु अधिकार है”. मंत्री क्रिप्टोक्यूरेंसी पर कांग्रेस सदस्य छाया वर्मा द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब दे रही थीं. वर्मा ने क्रिप्टोकरेंसी पर टैक्स लगाने की वैधता के बारे में पूछा था।
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गौरतलब है कि 1 फरवरी को अपने बजट भाषण में, सीतारमण ने कहा था कि केवल आरबीआई द्वारा जारी ‘डिजिटल रुपया’ को मुद्रा के रूप में मान्यता दी जाएगी, और सरकार 1 अप्रैल से किसी भी अन्य निजी डिजिटल संपत्ति से होने वाले लाभ पर 30 प्रतिशत कर लगाएगी।
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बजट 2022-23 में एक साल में 10,000 रुपये से अधिक की आभासी मुद्राओं के भुगतान और प्राप्तकर्ता के हाथों ऐसे उपहारों के कराधान पर एक प्रतिशत टीडीएस का प्रस्ताव किया गया है. विशिष्ट व्यक्तियों के लिए टीडीएस की सीमा 50,000 रुपये प्रति वर्ष होगी, जिसमें ऐसे व्यक्ति/एचयूएफ शामिल हैं जिन्हें आई-टी अधिनियम के तहत अपने खातों का ऑडिट कराना आवश्यक है।
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साथ ही, ऐसी संपत्तियों में लेनदेन से आय की गणना करते समय किसी भी व्यय या भत्ते के संबंध में कोई कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी. इसने यह भी निर्दिष्ट किया है कि आभासी डिजिटल संपत्ति के हस्तांतरण से होने वाले नुकसान को किसी अन्य आय के खिलाफ सेट-ऑफ करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
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