नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को हिंदू समाज पार्टी के नेता कमलेश तिवारी की हत्या के मामले की सुनवाई लखनऊ से प्रयागराज स्थानांतरित करने का आदेश दिया।
मामले में अशफाक हुसैन नौ अन्य आरोपी व्यक्तियों द्वारा एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें दावा किया गया था कि लखनऊ में सांप्रदायिक रूप से अतिशयोक्तिपूर्ण माहौल व्याप्त है, जो याचिकाकर्ताओं के मामले को पूर्वाग्रहित कर रहा है।
अधिवक्ता सोमेश चंद्र झा के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है, लखनऊ जिले में सुनवाई होने पर याचिकाकर्ता अपनी जान जोखिम में डालेंगे, क्योंकि उन्हें पहले ही स्थानीय वकीलों के माध्यम से जान से मारने की धमकी मिल चुकी है।
याचिका में कहा गया है कि जमानत पर छूटे याचिकाकर्ताओं के लिए अकेले अदालत में उपस्थित होना सुरक्षित नहीं है।
याचिका में कहा गया है, याचिकाकर्ताओं को पहले ही पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में अदालत में शारीरिक मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा चुका है।
याचिका में कहा गया है कि चूंकि याचिकाकर्ता झेली जा रही प्रतिक्रिया के कारण निचली अदालत के समक्ष न्यायपूर्ण उचित तरीके से अपना प्रतिनिधित्व करने में सक्षम नहीं हैं, यदि मामला लखनऊ से तटस्थ स्थान पर स्थानांतरित किया जाता है तो यह न्याय के हित में होगा।
याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा पेश हुईं। दलीलें सुनने के बाद न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की पीठ ने मुकदमे को लखनऊ से प्रयागराज स्थानांतरित करने का आदेश दिया।
याचिका में यह भी कहा गया है कि 18 जनवरी, 2020 को याचिकाकर्ताओं उनके वकील के साथ हाथापाई की गई, जबकि उनके खिलाफ एक झूठी तुच्छ प्राथमिकी भी दर्ज की गई।
याचिका में दावा किया गया है कि 10 में से 7 याचिकाकर्ता कई तारीखों के लिए बिना प्रतिनिधित्व के चले गए हैं दो आरोपियों की जमानत याचिका 21 जुलाई, 2020 को गैर-अभियोजन के लिए खारिज कर दी गई, क्योंकि उनकी जमानत याचिका पेश करने के लिए उनकी ओर से कोई पेश नहीं हुआ था।
कमलेश तिवारी की अक्टूबर 2019 में लखनऊ में हत्या कर दी गई थी। दिसंबर 2020 में, उत्तर प्रदेश पुलिस ने मामले में 13 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी।
