चंडीगढ़, पंजाब में बाढ़ की स्थिति काफी ज्यादा चिंताजनक है. बाढ़ की इस भयावह स्थिति को देखते हुए 7 सितंबर दोपहर 12 बजे मंत्रिमंडल की अहम बैठक होने जा रही है. वहीं मुख्यमंत्री भगवंत मान भी मोहाली के फोर्टिस अस्पताल से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे.
राज्य 1988 के बाद सबसे भीषण बाढ़ झेल रहा है और इस संकट में राहत व बचाव कार्यों की समीक्षा करना सरकार की प्राथमिकता है.
भगवंत मान अस्पताल से ही कर बाढ़ की निगरानी
बता दें कि मुख्यमंत्री मान की तबीयत बिगड़ने के कारण 5 सितंबर को यह बैठक स्थगित करनी पड़ी थी. उन्हें थकान और हृदय गति धीमी पड़ने की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया. हालांकि अब उनकी हालत स्थिर है और डॉक्टरों ने बताया कि स्वास्थ्य से जुड़े सभी पैमाने सामान्य हैं. फिर भी भगवंत मान अस्पताल से ही मुख्य सचिव के.ए.पी. सिन्हा, डीजीपी गौरव यादव और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ लगातार हालात की समीक्षा कर रहे हैं.
बैठक में किन मुद्दों पर होगी चर्चा?
सूत्रों के अनुसार मंत्रिमंडल की इस बैठक में बाढ़ प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए खेतों से जमा रेत हटाने की अनुमति संबंधी नीति पर चर्चा होगी. साथ ही राहत और बचाव कार्यों की प्रगति की समीक्षा भी की जाएगी. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि किसी भी बाढ़ प्रभावित नागरिक को भूखा, प्यासा या बिना इलाज के न छोड़ा जाए और दूरदराज कटे हुए इलाकों तक भी सहायता पहुंचाई जाए.
अब तक बाढ़ से तबाही का पैमाना
अब तक 3,87,898 से अधिक लोग सीधे तौर पर विस्थापित हो चुके हैं. 2,050 गांवों में 20 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं. आईएएनएस के अनुसार, राज्यभर में 22,938 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है और 219 राहत शिविर बनाए गए हैं, जिनमें 5,404 लोग रह रहे हैं. बाढ़ ने 1,76,980 हेक्टेयर फसली जमीन को नुकसान पहुंचाया है. इतना ही नहीं अब तक 48 लोगों की मौत हुई है, जबकि पठानकोट जिले में 3 लोग लापता बताए जा रहे हैं.
पंजाब सरकार ने आश्वासन दिया है कि प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता दी जाएगी और तबाह हुए घरों के पुनर्निर्माण में सरकार पूरी ताकत से जुटी रहेग. मुख्यमंत्री ने भरोसा जताया है कि जल्द ही वह अस्पताल से निकलकर जमीनी स्तर पर राहत कार्यों की कमान संभालेंगे.
