नई दिल्ली, भारत के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने बैंक लॉकर रखने वाले ग्राहकों के लिए अपने नियम बदल दिए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के आदेश का पालन करने के लिए SBI ने सभी लॉकर धारकों को अपनी एसबीआई की बैंक ब्रांच में जाकर नए लॉकर समझौते पर साइन करने की सलाह दी है।
एसबीआई ने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट करके कहा कि बैंक ने ग्राहक के अधिकारों को शामिल करते हुए एक रिवाइज बैंक लॉकर कॉन्ट्रैक्ट जारी किया है। एसबीआई से लॉकर सर्विस का फायदा उठाने के लिए ग्राहकों से रिक्वेस्ट की है वह अपनी लॉकर होल्डिंग ब्रांच में जाकर पता करें और नए कॉन्ट्रेक्ट पर साइन कर दें।
आरबीआई ने सभी बैंकों को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया है कि 30 जून तक कम से कम 50 प्रतिशत लॉकर धारक नए समझौते पर हस्ताक्षर कर दें।। देश भर के बैंकों को 30 सितंबर तक समझौते पर अपने ग्राहकों के 75 प्रतिशत हस्ताक्षर करने चाहिए और 100 प्रतिशत तक पहुंचना होगा। इस वर्ष 31 दिसंबर तक इस काम को पूरा करना है। सभी बैंकों को अपने ग्राहकों को आवश्यक जानकारी देने के साथ-साथ अपने लॉकर समझौतों की स्थिति को आरबीआई के कुशल पोर्टल पर भी अपडेट करने का निर्देश दिया गया है।
इतना लगेगा चार्ज
एसबीआई ग्राहकों को यह ध्यान रखना चाहिए कि लॉकर के आकार और स्थान के आधार पर लॉकर का चार्ज अलग-अलग होगा। छोटे और मध्यम आकार के लॉकर पर जीएसटी के साथ 500 रुपये का चार्ज लगेगा। बड़े लॉकर के लिए 1,000 रुपये रजिस्ट्रेशन चार्ज और जीएसटी लगेगा।
शहरी या मेट्रो शहरों में एसबीआई ग्राहकों को छोटे लॉकर के लिए 2,000 रुपये प्लस जीएसटी का पेमेंट करना करना होगा।
– छोटे शहरों या ग्रामीण इलाकों में छोटे लॉकर का चार्ज जीएसटी के अलावा 1,500 रुपये होगा।
– शहरी या मेट्रो शहरों में, मध्यम आकार के लॉकर की कीमत 4,000 रुपये प्लस जीएसटी होगी।
– छोटे शहरों या ग्रामीण इलाकों में मध्यम आकार के लॉकर का शुल्क जीएसटी के साथ 3,000 रुपये होगा।
– प्रमुख मेट्रो शहरों में जो ग्राहक बड़े आकार के लॉकर चुनते हैं, उन्हें 8,000 रुपये प्लस जीएसटी का पेमेंट करना होगा।
– छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में बड़े आकार के लॉकर की फीस 6,000 रुपये और जीएसटी होगी।
– प्रमुख शहरों या मेट्रो क्षेत्रों में सबसे बड़े लॉकर के लिए एसबीआई 12,000 रुपये प्लस जीएसटी चार्ज करेगा।
– छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में सबसे बड़े लॉकर का चार्ज 9,000 रुपये प्लस जीएसटी होगा।
