वाराणसी, काशी विश्वनाथ, ज्ञानवापी मस्जिद स्थित श्रृंगार गौरी और अन्य देव विग्रहों की वीडियोग्राफी मामले को लेकर मुस्लिम पक्षों की नाराजगी और हंगामे बाद राजनीतिक रंग ले लिया है। AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओवैसी ने इस मामले को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा काशी की ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वेक्षण करने का ऑर्डर 1991 के पूजा स्थल अधिनियम का खुला उल्लंघन है।
This order to survey Kashi’s Gyanvapi Masjid* is open violation of 1991 Places of Worship Act, which prohibits conversion of religious places. SC in Ayodhya judgement had said the Act protects “secular features of Indian polity which is 1 of basic features of Constitution”1/2 https://t.co/ed5yyS9ieL
— Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) May 7, 2022
ओवैसी ने बताया कि अयोध्या फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यह अधिनियम भारत की धर्मनिरपेक्ष विशेषताओं की रक्षा करता है, जो कि संविधान की बुनियादी विशेषताओं में से एक है। उन्होंने इस सर्वेक्षण को एंटी मुस्लिम बताया है।
उन्होंने कहा कि इस सर्वे के फैसले से एंटी मुस्लिम हिंसा का रास्ता खुल जाएगा। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कोर्ट द्वारा सुप्रीम कोर्ट की खुलेआम अवहेलना की जा रही है। इस आदेश से कोर्ट 1980-1990 के दशक की रथ यात्रा के हुए खून खराबे और मुस्लिम विरोधी हिंसा का रास्ता खोल रही है।
फिलहाल सर्वे करने के दौरान मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जमकर इसके विरोध में हंगामा काटा। प्रशासन सुरक्षा को देखते हुए चप्पे- चप्पे पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिए है।
