नई दिल्ली, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंगलवार को अपना चौथा आम बजट पेश करेंगी।सरकार की तरफ से पेश किए जाने वाले बजट में अधिक भारतीय खासकर मध्यम वर्ग आयकर सीमा में छूट दिए जाने की उम्मीद लगाए हुए हैं. कोरोनावायरस के दौरान यह पेश होने वाला यह बजट कई मायनों में काफी अहम है।
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नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली मोदी 2.0 के लिए यह बजट काफी चुनौती भरा है. इस बजट में पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मतदाताओं को खुश करने के लिए लोकलुभावन उपाय किए जा सकते हैं.कोरोना महामारी के दौरान जिन सेक्टर्स को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है उनमें ऑटो सेक्टर भी शामिल है. इस आर्टिकल में हम आपको बताएंगे कि एक आम आदमी को बजट 2022 से क्या-क्या उम्मीदें हैं।
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कोरोनावायरस के समय में स्वास्थ्य सेवाओं का खर्च अधिक बढ़ गया है. ऐसे में सरकार स्वास्थ्य बीमा पर मिलने वाली टैक्स (tax) छूट का दायरा भी सरकार बढ़ा सकती है. इससे आम आदमी को राहत मिलेगी.इसके अलावा स्वास्थ्य बीमा की मांग भी बढ़ सकती है।
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इस बजट से लोग उम्मीद लगा रहे है कि केंद्र सरकार (central government) बजट के साथ ही वित्त मंत्री आर्थिक सुधार को गति देने के लिए घोषणाएं कर सकती हैं. मिली जानकारी के अनुसार निर्मला सीतारमण भारत में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए भी निर्णय ले सकती हैं. आपको जानकारी के लिए बता दें कि सरकार ने पिछले बजट में कर व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया था, जिसका अर्थ है कि करदाताओं के लिए कोई महत्वपूर्ण राहत की घोषणा नहीं की गई थी।
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अगर सरकार की तरफ से रियल एस्टेट मार्केट में नए बजट में सेक्टर को किसी भी तरह का इन्सेंटिव देती है. तो इससे जुड़े अन्य उद्योगों को भी फायदा होगा और MSME व SME सेक्टर्स में रोजगार और ग्रोथ के नए अवसर पैदा होंगे.
वित्त मंत्री बजट 2022 में होम लोन पर उच्च कर कटौती का प्रस्ताव कर सकती हैं. सरकार आयकर अधिनियम की धारा 80 सी के तहत होम लोन मूलधन के पुनर्भुगतान के लिए वार्षिक कर कटौती की सीमा बढ़ा सकती है. रिपोर्ट में कहा गया है कि 1.5 लाख रुपये की मौजूदा सीमा को बढ़ाकर 2 लाख रुपये करने की उम्मीद है।
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देश के क्रिप्टोकरेंसी बाजार में पिछले कुछ सालों में तेजी के साथ बढ़ोतरी देखी गई है.निर्मला सीतारमण बजट में क्रिप्टोकरेंसी पर कर लगाने की बात कर सकती हैं. वह क्रिप्टोकरेंसी के नियमन से जुड़ी हुई और उलझी हुई गुत्थियों को भी सुलझाने की बात कर सकती हैं।
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इस बजट में सरकार भारत के गरीब लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए नकद सहायता जैसी योजना जारी कर सकती है. इसके तहत किसानों की तरह सीधे उनके खाते में पैसे भेजे जा सकते हैं. क्योकि कोरोना काल के दौरान गरीब लोगों को आर्थिक संकट का सामना किया है।
